नई दिल्ली - मोदी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अप्रैल से वित्तीय वर्ष का कैलेंडर बदलने का मन बना लिया है. इसी क्रम में वित्तीय वर्ष को 1 जनवरी से शुरू करने पर विचार करने के लिए मोदी सरकार ने जनता से भी राय मांगी है.मोदी सरकार ने 'माय गवर्नमेंट इन ' पर जनता से 30 सितंबर तक सुझाव मांगे हैं.

बता दें कि वित्त वर्ष बदलने के लिए मोदी सरकार ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ शंकर आचार्य के नेतृत्व में एक समिति गठित की है. यह समिति ही नए वित्त वर्ष शुरू करने के हर पहलुओं पर विचार और जांच करेगी. शंकर आचार्य समिति को इस साल दिसंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. समिति को नये वित्त वर्ष की संभाव्यता के मूल्यांकन के अलावा सुझावों के कारण, विभिन्न कृषि फसल चक्रों पर सुझावों के प्रभाव, कारोबार पर प्रभाव, कर प्रणाली एवं प्रक्रिया आदि भी बताने के लिए कहा गया है.

उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल से वित्त वर्ष की शुरुआत अंग्रेजों के समय से ही यानी वर्ष 1867 में हुई थी. तब से भारत में इसका ही पालन किया जाता रहा है. करीब 150 साल पुरानी इस व्यवस्था को बदलने की कवायद 30 साल पहले 1985 में की गई थी. एल.के.झा समिति ने इस बारे में मूल्यांकन किया था. हालांकि तत्कालीन सरकार ने वित्त वर्ष के कैलेंडर में बदलाव के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था.

मोदी सरकार ने वित्त वर्ष बदलने के आम जनता से भी सुझाव मांगे हैं. पीएम के फोरम की घोषणा में कहा गया है कि समिति के संदर्भ की शर्तों और इससे संबंधित मुद्दों पर आपकी टिप्पणियों, सुझावों, सूचनाओं एवं कागजातों का स्वागत करते हैं. इसमें सुझावों को 30 सितंबर के पहले भेजा जाना है.

हालाँकि वित्त वर्ष बदलने के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्क दिये जा रहे हैं, जो सरकार द्वारा बजट एवं नकद प्रबंधन, सरकारी राजस्व एवं खर्च की अवधि, बजट पूर्वानुमान पर मानसून का प्रभाव, कार्य अवधि, संसद द्वारा बजट को पास करने में लगने वाली समयावधि, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आंकड़ों से तुलना आदि जैसे मुद्दों के आसपास घूम रही है.

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