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मोदी सरकार कर सकती है समान नागरिक संहिता लागू
मोदी सरकार कर सकती है समान नागरिक संहिता लागू

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर विधि आयोग से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की स्थिति में उसके हितों का अध्ययन करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कदम से राजनीतिक गलियारों में गर्माहट आने की बात भी तय मानी जा रही है। इस मामले में द इकोनाॅमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वाधीनता के बाद यह ऐसा पहला अवसर है जब सरकार ने समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग से राय मांगी।

माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के कदम से राजनीतिक विवाद प्रारंभ हो सकता है। दरअसल देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर राजनीतिक पार्टियां एकमत नहीं हैं। इस मामले में यह कहा गया कि समान नागरिक संहिता पर राजनीतिक दलों ने कई तरह के तर्क भी दिए हैं। इतना ही नहीं संसद में समान नागरिक संहिता विधेयक को पारितकर दिया गया। ऐसे में देशभर में नागरिकों हेतु एक जैसा ही कानून लागू हो जाए।

दरअसल हिंदू और मुसलमानों के लिए कई तरह के व्यक्तिगत कानून हैं। व्यक्तिगत कानून के दायरे में संपत्ति, शादी, तलाक व उत्तराधिकारी आदि विषय भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने के लिए केंद्र और संसद को निर्देश देने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था। दरअसल टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने एक आदेश में कहा कि वे संसद को किसी तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं।

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