नई दिल्ली: मैसूर रियासत के रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन को रखे जाने का मसला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। दरअसल इस मामले में न्यायालय में याचिका दायर कर यह मांग की गई है कि इस स्वर्ण सिंहासन के ही साथ सोने का हौदा सरकार अपने कब्जे में ले ले। यही नहीं यह भी कहा गया है कि मैसूर की महारानी को जो लाखों की रॉयल्टी दी जा रही है उसे बंद किया जाए। इस तमाम मसले में सुनवाई गर्मी के अवकाश के बाद ही किए जाने की बात कही गई है।
इस मामल में कहा गया है कि स्वर्ण सिंहासन और हाथी पर सजाए जाने वाले स्वर्ण सिंहासन के हौदे से दशहरे के उत्सव में सजावट की जाती है। इसकी बड़ी शोभा होती है। यही नहीं इसका प्रदर्शन भी उत्सव में किया जाता है। इन सभी के प्रदर्शन के बदले में सरकार की ओर से मैसूर की महारानी प्रमोदा देवी वाडयार को काफी रॉयल्टी प्रदान की जाती है मगर अब इसे बंद करने और स्वर्ण सिंहासन को सरकार के पास ही रखने की मांग की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने अपना निर्णय महारानी के ही पक्ष में दिया था जिसमें स्वर्ण सिंहासन को अपने कब्जे में लेने की मांग को खारिज कर दिया गया था। महारानी का बंगलौर पैलेस अधिग्रहण कानून का मसला पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। ऐसे में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से पेचिगगियां बढ़ गई हैं।
