एक्शन में मोहन सरकार, 258 धार्मिक स्थलों से उतरवाये 437 अवैध लाउडस्पीकर
एक्शन में मोहन सरकार, 258 धार्मिक स्थलों से उतरवाये 437 अवैध लाउडस्पीकर
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भोपाल: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने गत 25 मई को अफसरों को निर्देश दिया था कि वे धार्मिक स्थलों पर 'लाउडस्पीकर के अनियंत्रित इस्तेमाल' पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराएं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए इंदौर प्रशासन ने सोमवार को 258 धार्मिक स्थलों से 437 लाउडस्पीकर उतार दिए। भोपाल में पुलिस ने धार्मिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों से 96 लाउडस्पीकर हटाए। पूरे प्रदेश में इसी प्रकार के अभियान चलाए गए। 

नियमों के अनुसार, किसी धार्मिक स्थल पर अधिकतम दो लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल करने की अनुमति है, जिसके लिए डेसिबल लेवल भी निर्धारित होता है। लाउडस्पीकर की आवाज औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के चलते 75 डेसिबल एवं रात में 70 डेसिबल; व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन के चलते 65 डेसिबल और रात के वक़्त 55 डेसिबल; रिहायशी इलाकों में दिन में 55 डेसिबल एवं रात में 45 डेसिबल और साइलेंस जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल तक रखने की अनुमति है। लगभग 5 महीने पहले प्रदेश सरकार ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रक कानून का पालन करवाने के लिए धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का फैसला लिया था। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने शनिवार को समीक्षा बैठक के चलते अफसरों को धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के आदेश के पश्चात् राज्य के अलग-अलग शहरों के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम आरम्भ हो गया है। 

सोमवार को भोपाल के बरखेड़ी अब्दुल्ला क्षेत्र की एक मस्जिद एवं एक मंदिर से स्थानीय प्रशासन ने लाउडस्पीकर हटाए। इसके चलते हुजूर SDM एवं स्थानीय पुलिस उपस्थित थी। प्रशासन की अपील पर लोगों ने स्वयं ही धार्मिक स्थलों के ऊपर से लाउडस्पीकर हटाए। बीते 2 दिनों में इंदौर, शाजापुर, देवास, छिंदवाड़ा, रतलाम एवं भोपाल में लगभग 3000 से अधिक धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। सीएम मोहन यादव ने समीक्षा बैठक के चलते अफसरों को खुले में मांस की बिक्री एवं डीजे पर भी नजर रखने रखने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि जुआ, सट्टा, साइबर अपराध, संपत्ति विवाद पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जाए। पुलिस के वरिष्ठ अफसर रात में थानों का आकस्मिक निरीक्षण सुनिश्चित करें। सीएम के निर्देशों पर सभी जिलों के प्रशासन ने अमल करना आरम्भ कर दिया है। 

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