नई दिल्ली : हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा किसान कल्याण से जुड़े पत्रों को वेबसाईट पर पोस्ट किया गया जिसमें प्रधानमंत्री ने किसानों को अन्नदाता बताया था। अन्नदाता को कल्याण सरकार के लिए प्राथमिकता है। सरकार के हितों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता।
हाल ही में कुछ राज्यों में बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का उल्लेख किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब किसानों को जरूरत है तो किसान के पीछे सरकार खड़ी हुई है। सरकार ने जिंसों के दाम में गिरावट के समय किसान को राहत पहुंचाने के लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की है। खेती से बिचैलियों की होगी समाप्ति केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार तैयार किया जा सके।
राज्यों के साथ इस दिशा में काम किया जा रहा है कि बिचैलियों को हटाया जा सके। सरकार कीमत स्थिरीकरण कोष स्थापित करने की बात कह रही है। प्रधानमंत्री के हवाले से कहा गया है कि सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार तैयार करने, बिचैलियों को हटाने के लिए सक्रियता से राज्यों के साथ काम कर रही है, छोटे उद्यमियों को लिखे गए पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा मुद्रा यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस बैंक के माध्यम से कर्ज की सुविधा सस्ती दर पर सुनिलश्चित करने की बात की गई है।
