बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए अब बहुत से विभागों में भर्तियां होंगी. बताया जा रहा है की रोजगार, ट्रांसपोर्ट और सर्विस जैसे सेक्टर को आगे बढ़ाने इस क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य करने के लिए मोदी सरकार ने अगले 3 साल का रोडमैप तैयार किया है.इसके लिए सरकार ने पहली बार 5 साल की बजाय 3 साल की भी योजना तैयार की है,नीति आयोग ने इस योजना को तैयार किया है.

इस योजना के लिए  दस्तावेज सरकार को सौंपे गए है. और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी. प्रधानमंत्री गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक लेंगे. नीति आयोग की योजना में रोजगार बढ़ाने के लिए विशेष चर्चा की जाएगी और रोजगार के अलावा कृषि, सर्विस, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर में विकास कार्य के लिए योजनाएं तैयार की जाएगीं .बताया जा रहा है की नीति आयोग ने 3 वर्षीय योजना को 7 हिस्सों में बांटा है. पहले हिस्से में राजस्व जुटाना और खर्च का हिसाब-किताब पर फोकस किया गया है. दूसरे हिस्से में सेक्टर विशेष पर फोकस किया गया है. तीसरे हिस्से में क्षेत्रीय विकास पर फोकस किया गया है.

नीति आयोग ने ग्रामीण, शहरी, सूखा, पूर्वोत्तर, समुद्री किनारा जैसे आधार पर क्षेत्रों का बंटवारा किया है. चौथे हिस्से में विकास के लिए जरूरी कदमों पर फोकस किया गया है. चौथे हिस्से में डिजिटल इंडिया, एनर्जी, पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप और इनोवेशन पर जोर दिया गया है. पांचवें हिस्से में गवर्नेंस पर फोकस किया गया है. वहीं गवर्नेंस के तहत पुलिस, न्यायालय, सिविल सेवा में सुधार की रणनिति शामिल की गई है. छठे हिस्से में सोशल सेक्टर और सातवें हिस्से में ठोस विकास यानी जलसंसाधन जैसे मुद्दे पर फोकस किया गया है.

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