नई दिल्ली: बुधवार (21 फरवरी, 2024) की रात को मोदी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट द्वारा लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों की खबर दी। ‘किसान आंदोलन 2.0’ के बीच मोदी सरकार ने गन्ने की खरीद के दाम बढ़ा दिए है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल ने बैठक में फैसला लिया कि 2024-25 के लिए गन्ने का भाव 8 प्रतिशत बढ़ाते हुए 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश सहित देश भर के 5 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ होगा। फ़िलहाल गन्ने का MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) 315.10 रुपए प्रति क्विंटल है। 1 अक्टूबर, 2024 से नए बढ़े हुए दाम लागू होंगे। बैठक के बाद बताया गया कि पहले से ही भारत गन्ने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत चुकाने वाला देश है। 

भारतीय जनता पार्टी ने इसे किसानों की आय दोगुनी करने की ‘मोदी की गारंटी’ की दिशा में कदम उठाया है। इसके अतिरिक्त महिला सुरक्षा के लिए चल रही योजना को भी 2024-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना पर कुल 1179.72 करोड़ रुपए का व्यय होगा, जिसमें से 885.49 रुपए केंद्रीय गृह मंत्रालय खर्च करेगा। बाकी के 294.23 करोड़ रुपए ‘निर्भया फंड’ से दिए जाएँगे। ये योजना 2021-22 ही चल रहा है। महिला सुरक्षा की दिशा में कड़े कानून से लेकर तुरंत न्याय तक के प्रावधान किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों के साथ सहयोग करते हुए इस योजना को चलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) को जारी रखने की अनुमति भी प्रदान की।

वही बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव-रोधी उपायों को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अमल में लाया जाता है। इसमें अगले 5 सालों के लिए 4100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। विशेष श्रेणी के प्रदेशों (उत्तर-पूर्व के 8 राज्य एवं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर) में 90 प्रतिशत भागेदारी केंद्र की होगी, बाकी प्रदेशों में 60 प्रतिशत बजट केंद्र सरकार देगा। केंद्र सरकार ने सैटेलाइट्स के लिए पुर्जे बनाने में 100 प्रतिशत FDI, अर्थात विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, संचालन, डेटा उत्पादों, जमीन एवं उपयोगकर्ता क्षेत्रों में 74 प्रतिशत FDI की मंजूरी दी गई है। चाणक्यपुरी के राजनयिक एन्क्लेव स्थित सुषमा स्वराज भवन में 3 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। देश में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। पशुधन उद्यमिता को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है। घोड़े, गधे, खच्चर और ऊँट जैसे जानवरों से संबंधित उद्यमिता में 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी (50 प्रतिशत) प्राप्त होगी, जबकि वीर्य केंद्र एवं न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म्स की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएँगे।

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