इम्फाल: आज, मणिपुर सरकार ने राज्य के सबसे पुराने घाटी-आधारित सशस्त्र समूह के सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिन्होंने हाल ही में एक शांति समझौता किया है। सरकार ने आशा व्यक्त की कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य में शांति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए और अधिक समूह हथियार डालकर इसका अनुसरण करेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक समारोह का नेतृत्व किया और राज्य की राजधानी इम्फाल के केंद्र में स्थित मणिपुर साम्राज्य की ऐतिहासिक सत्ता के केंद्र कांगला पैलेस मैदान में सामूहिक दोपहर के भोजन का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के प्रत्येक सदस्य ने मुख्यमंत्री सिंह से हाथ मिलाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "हम घाटी स्थित अन्य समूहों के शांति प्रक्रिया में शामिल होने और मणिपुर में शांति की दिशा में समाधान लाने की उम्मीद कर रहे हैं। यूएनएलएफ, एक 60 साल पुराना संगठन जो कभी बातचीत के लिए सहमत नहीं था, ने अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया है। सीएम सिंह ने कहा, ''यह एक बड़ी उपलब्धि है।'' यूएनएलएफ स्वतंत्रता-पूर्व मणिपुर साम्राज्य के भारत में विलय को अस्वीकार करते हुए एक संप्रभु मणिपुर के लिए गुरिल्ला युद्ध में लगा हुआ था। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) जैसे अन्य घाटी-आधारित प्रतिबंधित संगठनों के समान, यूएनएलएफ ने इस विलय को अवैध माना था।

यूएनएलएफ के महासचिव सीएच थानिल ने शांति प्रक्रिया में शामिल होने पर खुशी व्यक्त की और स्थायी स्थिरता के लिए आवश्यक हर चीज करने के लिए प्रतिबद्ध किया। थानिल ने कहा की, "हम शांतिपूर्ण बातचीत में शामिल होंगे, और यदि कोई सौहार्दपूर्ण समाधान निकलता है, तो हम अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। वर्तमान संकट एक बहुत छोटा मामला है। वास्तव में, इस अशांति के पीछे बाहर से कुछ लोग शामिल हैं। उन्होंने पहाड़ी-बहुसंख्यक कुकी जनजातियों और घाटी-बहुसंख्यक मेइतीस के बीच हाल के जातीय संघर्षों का जिक्र करते हुए ये बात कही।

यूएनएलएफ के लिए वर्णनकर्ता "घाटी-आधारित" इसकी उत्पत्ति इंफाल घाटी और अन्य गैर-पहाड़ी जिलों में इंगित करता है। इस बीच, कम से कम 25 पहाड़ी-आधारित विद्रोही समूह पहले से ही एक त्रिपक्षीय शांति समझौते के तहत कवर किए गए हैं, जिसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) समझौते के रूप में जाना जाता है। एक्स पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री सिंह ने इस परिवर्तनकारी यात्रा में उनके अटूट समर्थन के लिए यूएनएलएफ, भारत सरकार और मणिपुर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "यह नई आशा का क्षण हो, जहां पुल बनते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं।"

मुख्यमंत्री सिंह, जिन्हें मणिपुर हिंसा पर आलोचना और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बारे में सवालों का सामना करना पड़ा है, यूएनएलएफ के साथ शांति समझौते को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखते हैं। इसे 2024 के आम चुनाव से पहले श्री सिंह और भाजपा का मास्टरस्ट्रोक माना जाता है, जो घाटी स्थित सशस्त्र समूह द्वारा हथियार डालने और मुख्यधारा में एकीकृत होने के लिए सहमत होने का पहला उदाहरण है।

यूएनएलएफ के अधिकांश अड्डे भारत की सीमा के ठीक पार म्यांमार के घने जंगलों में स्थित थे। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले एक दशक में मणिपुर का तेजी से विकास हो रहा है, और जल्द ही घाटी क्षेत्रों तक प्रमुख रेलवे लाइनों के विस्तार के साथ, राज्य धीरे-धीरे अपने उग्रवाद-ग्रस्त अतीत से दूर जा रहा है। इन कारकों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस सीमावर्ती राज्य में भारत के खिलाफ सशस्त्र आंदोलनों को कमजोर करने में योगदानकर्ता के रूप में देखा जाता है, जिसे अक्सर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का एकमात्र प्रवेश द्वार कहा जाता है।

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