काठमांडू : नेपाल के मंत्रिमंडल में तीन नए उप प्रधानमंत्री और सात अन्य मंत्रियों के जुड़ने के बाद आंदोलनकारी मधेशी पार्टियों ने सोमवार को हो रही एक अहम बैठक में अड़ंगा डाल दिया। जिसके कारण बैठक को सोमवार तक के लिए टाल दिया गया। सरकार से ये नए संविधान में अपने पुराने मुद्दों को सुलझाने की मांग कर रहे है। इस व्यवधान ने एक नए राजनीतिक संकट को खड़ा कर दिया है।

बता दें कि चुने गए तीन नए उप प्रधानमंत्रियों में से एक मधेशी पार्टी का भी है। रविवार को हो रही संसद की बैठक में शुरुआत में ही मधेशी पार्टी के सांसदों ने इसमें खड़े होकर बवाल मचाना शुरु किया। ये सदन का बहिष्कार कर रहे थे। काफी देर बाद स्पीकर ने उन्हे यह आश्वासन दिया कि उन्हे बोलने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद वो शांति से बैठे, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद फिर से नारेबाजी करने लगे। मधेशी मोर्चा के नेता अशोक राय ने बताया कि एकीकृत डेमोक्रेटिक मधेश फ्रंट वार्ता जारी रखने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार को मधेशी मुद्दे का हल करने के प्रति सचेत होने की जरूरत है।

संयुक्त मधेशी मोर्चा के संसद में 35 सांसद हैं। इसने संविधान निर्माण की प्रक्रिया से खुद को दूर रखा था ताकि देश को सात प्रांतों में बांटने वाले नये चार्टर के प्रति अपने ऐतराज को दिखा सके। इस बीच, सीपीएन (यूएमएल) के उप महासचिव घनश्याम भुसाल ने कहा कि तराई में चल रहा प्रदर्शन न तो राष्ट्र के हित में है और ना ही खुद लोगों के हित में है।

कौन है मधेशी
मधेशी मुख्य रुप से नेपाली निवासी है। ये नेपाल के दक्षिणी क्षेत्र के मैदानी भाग में रहते है। इस इलाके को मधेश कहते है। मधेश का अर्थ है-- मध्यदेश। इनका मानना है कि सरकार इनकी उपेक्षा कर रही है। इस क्षेत्र की जमीनें उपजाऊ और आबादी भी घनी है।

क्यों है खफा
नेपाल में मधेशी की संख्या सवा करोड़ है, जिनमें से 56 लाख को अब तक नेपाल की नागरिकता नही मिली है। ये हिंदी, मैथिली के अलावा नेपाली भी बोलते है। जिनके पास नागरिकता है. वो भी किसी काम की नही है। नेपाल में 7-8 हजार पर एक सांसद है, जब कि तराई में 70 से एक लाख पर एक सांसद है। इसलिए ये लोग अलग मधेशी लैंड की मांग कर रहे है।