मॉस्को: रूस के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30 नवंबर) को फैसला सुनाया कि LGBT कार्यकर्ताओं को "चरमपंथी" के रूप में नामित किया जाना चाहिए, इस कदम से समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों के प्रतिनिधियों को डर है कि इससे गिरफ्तारी और मुकदमा चलाया जा सकता है। पीठासीन न्यायाधीश ने ऐलान किया कि उन्होंने न्याय मंत्रालय के "अंतर्राष्ट्रीय एलजीबीटी सामाजिक आंदोलन" पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध का समर्थन किया है।

यह कदम रूस में यौन रुझान और लिंग पहचान की अभिव्यक्ति पर बढ़ते प्रतिबंधों के एक पैटर्न का हिस्सा है, जिसमें "गैर-पारंपरिक" यौन संबंधों को बढ़ावा देने और लिंग के कानूनी या चिकित्सा परिवर्तनों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने रूसी अधिकारियों से "मानवाधिकार रक्षकों के काम पर अनुचित प्रतिबंध लगाने वाले या एलजीबीटी लोगों के खिलाफ भेदभाव करने वाले कानूनों को तुरंत निरस्त करने" का आग्रह किया। उम्मीद है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही घोषणा करेंगे कि वह मार्च में छह साल का नया कार्यकाल लेंगे, लेकिन उन्होंने लंबे समय से पतनशील पश्चिम के विपरीत पारंपरिक नैतिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में रूस की छवि को बढ़ावा देने की मांग की है।

पिछले साल एक भाषण में, उन्होंने कहा था कि पश्चिम का "मेरे विचार से, दर्जनों लिंग और समलैंगिक परेड जैसे नए-नए चलन" को अपनाने के लिए स्वागत है, लेकिन उन्हें अन्य देशों पर थोपने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने अदालत के फैसले की घोषणा से पहले संवाददाताओं से कहा कि क्रेमलिन मामले का "पालन नहीं कर रहा" था और इस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं थी। अदालत को अपना फैसला सुनाने में कार्यवाही शुरू होने से लगभग पांच घंटे लग गए। सुनवाई मीडिया के लिए बंद थी, लेकिन पत्रकारों को फैसला सुनने की अनुमति दी गई।

एलजीबीटी कार्यकर्ताओं को न्याय मंत्रालय के अनुरोध के बाद 17 नवंबर को आए इस फैसले की आशंका तो पहले से थी। दरअसल, मंत्रालय ने विशिष्ट उदाहरण दिए बिना दावा था कि रूस में LGBT आंदोलन की गतिविधियों में चरमपंथ के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें सामाजिक और धार्मिक संघर्षों को बढ़ावा देना भी शामिल है। अदालत के बाहर, LGBT कार्यकर्ता एडा ब्लेकवेल ने कहा कि फैसले ने आधिकारिक बयानों को खारिज कर दिया है कि रूस LGBT लोगों के खिलाफ भेदभाव नहीं करता है और उन्हें समान अधिकार प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि उसे यह समझाने के लिए कि वह एक ट्रांसजेंडर महिला नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध एक साल तक "रूपांतरण चिकित्सा" का सहारा लिया गया। उन्होंने कहा कि, "व्यवहार में, इस मुकदमे को अपनाने के बाद, मैं रूपांतरण चिकित्सा के बारे में बात नहीं कर पाऊंगी।" मॉस्को की सड़कों पर लोगों के विचार अलग-अलग थे। लेरा नाम की एक युवा महिला ने कहा कि, "मैं चाहती हूं कि यह दुनिया एक स्वतंत्र जगह हो, जहां लोग जिसे चाहें उससे प्यार कर सकें, हालांकि इन सबके प्रति मेरा रवैया तटस्थ है, क्योंकि मैं उनकी जगह नहीं हूं।" लेकिन अगर मुझे प्यार करने से मना किया गया तो यह बहुत दर्दनाक होगा।"

20 वर्षीय डेनियल ने कहा कि समलैंगिक संबंध "सामान्य नहीं" हैं। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि कम से कम जिन्हें मैं जानता हूं, उनमें से ज्यादातर लोग, मेरे दोस्त और परिचित, समलैंगिकता के प्रति नकारात्मक रवैया रखते हैं। इसलिए यह हमारे देश के लिए सही फैसला है।" बता दें कि, रूस में पहले से ही 100 से अधिक समूहों को "चरमपंथी" के रूप में प्रतिबंधित किया गया है। पिछली सूचियाँ, उदाहरण के लिए यहोवा के साक्षियों के धार्मिक आंदोलन और विपक्षी राजनेता अलेक्सी नवलनी से जुड़े संगठनों ने गिरफ्तारी की प्रस्तावना के रूप में काम किया है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शामदासानी ने कहा कि रूस में एलबीजीटी समुदाय की स्थिति "बस बद से बदतर होती जा रही है", और "एलजीबीटी आंदोलन" की अदालत की परिभाषा के बारे में स्पष्टता की कमी ने कानून को दुरुपयोग के लिए खुला छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, "एलजीबीटी समुदाय के लिए इसका मतलब उनके मौलिक अधिकारों का और अधिक दमन है।"

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