रमल्ला: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इजराइल से संघर्षरत फिलिस्तीनी क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे और वहां के नेता महमूद अब्बास को गले लगाया. पिछले महीने ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब भारत आए थे तो मोदी ने उन्हें भी गले लगाया था.मोदी ने फिलिस्तीन जाने के लिए जो रह चुनी वो भी गैर परंपरागत थी. आम तौर पर फिलिस्तीन जाने के लिए इजराइल से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन मोदी पहले जॉर्डन गए फिर वहां से जॉर्डन सरकार ने उन्हें फलस्तीन जाने के लिए हेलीकॉप्टर दिया और सुरक्षा प्रदान की इसराइली वायुसेना ने.

फिलिस्तीन में मोदी ने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि, भारत फिलिस्तीनियों के हित के लिए समर्पित है और आशा करता है कि फिलिस्तीन एक शांतिपूर्ण माहौल में एक स्वतंत्र और संप्रभु देश बनेगा. दो आपसी शत्रुओं से दोस्ती कर दोनों का हित की कामना करने वाले मोदी के इस रवैये पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकार और अमरीका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक़्तदर ख़ान का कहना हैं कि, मोदी इजराइल से फिलिस्तीन क्यों नहीं गए, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी भारत के मित्र है .

वहीं दूसरी ओर अगर मोदी फिलिस्तीन के हितों की कामना करते है तो फिर भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जेरुसलेम को लेकर संघर्ष में फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया. मुक़्तदर ने कहा कि, मोदी फिलिस्तीन को स्वतंत्र और संप्रभु बनते देखना चाहते है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि, फिलिस्तीन संप्रभु राष्ट्र बनेगा कैसे ? फिलिस्तीन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा इजराइल है, जिसने वेस्टबैंक पर इजराइली पुनर्वास बना रखा है. इसराइल ने पिछले दो-तीन दशक में 6 लाख यहूदियों को वेस्टबैंक में बसा दिया है और जैसे जैसे समय बीतता जायेगा वेस्टबैंक में इजराइली आबादी बढ़ती जाएगी और फिलिस्तीन सिमटता जायेगा.

मोदी का यह दोहरा रवैया मुक़्तदर ख़ान की राय में एक कूटनीतिक चाल है, उन्होंने कहा की मोदी कहते तो बहुत गंभीरता से है लेकिन वे वही बातें दोहराते हैं, जो भारत की सरकारें हमेशा से करती आई हैं. अगर भारत फिलिस्तीन के लिए सचमुच कुछ करना चाहता है तो उसे इजराइल के खिलाफ जाना पड़ेगा.

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