नई दिल्ली : देश में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों को एक आदेश जारी किया है जिसमे सभी राज्यों को धार्मिक भावनाएं भड़काकर धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय एक अहम विभाग बनाने पर विचार कर रहा है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया की, कानून व्यवस्था मूल रूप से राज्य का विषय है, लेकिन गृह मंत्रालय दादरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के बाद से देश भर में सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी अनेक घटनाओं को लेकर चिंतित है। वक्तव्य के मुताबिक इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश जारी किया। गृह मंत्रालय ने दादरी घटना की 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी थी और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि इस तरह की घटनाओं को दोबारा से राज्य में न होने दे।

हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक गृह मंत्रालय को इस घटना का कोई जवाब नहीं दिया है, जिस वजह से सोमवार को मंत्रालय ने रिपोर्ट भेजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को रिमाइंडर भेजा। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 2015-16 के बजट में गृह मंत्रालय के मानवाधिकार विभाग को किसी प्रकार का कोई धन आवंटित नहीं किया गया। लेकिन मंत्रालय द्वारा ऐसे अब धन उपलब्ध कराने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा हैं।

'मानवाधिकार विभाग' मानवाधिकार कानून के संरक्षण से जुड़े मामलों और राष्ट्रीय अखंडता तथा सांप्रदायिक सौहार्द एवं अयोध्या से संबंधित विषयों को देखता है। जून, 2015 तक सम्पूर्ण देश में 330 सांप्रदायिक घटनाएं हो चुकी है, इन सभी घटनाओ में 51 लोगों की जान जा चुकी है।