नई दिल्ली : सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 पर अपनी प्रतिक्रिया में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि देश में गरीबी मिटाने और रोजगार पैदा करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा भूमि अधिग्रहण विधेयकों का पारित होना जरूरी है। शुक्रवार को जारी जनगणना के मुताबिक, देश के गांवों में 17.9 करोड़ परिवारों में से 75 फीसदी परिवारों में किसी भी व्यक्ति का अधिकतम मासिक वेतन 5,000 रुपये ही है और 40 फीसदी परिवार भूमिहीन हैं तथा मजदूरी कर गुजर-बसर करते हैं। जेटली ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, "इस स्थिति में सुधार लाना सरकार की प्रथम प्राथमिकता है।"

मंत्री ने कहा, "सरकार निजी निवेश बढ़ाने के लिए माहौल बना रही है, जिसके तहत उठाए जाने वाले कदमों में शामिल हैं जीएसटी लागू कर साझा बाजार तैयार करना, भूमि कानून में सुधार, व्यापार लागत घटाना, लंबित परियोजनाओं को दोबारा चालू करना।" उन्होंने कहा, "जीएसटी विधेयक पारित करने और भूमि कानून में सुधार करने से निवेश में तेजी आएगी।" जीएसटी पर अभी राज्यसभा की प्रवर समिति विचार कर रही है, जबकि भूमि अधिग्रहण विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के हवाले किया गया है।