नई दिल्ली : आखिरकार केंद्र सरकार ने लोकसभा में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को पेश करवा ही दिया। विधेयक को संसद की स्थायी समिति में भेजे जाने की मांग की गई थी लेकिन लोकसभा स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद इस पर बहस शुरू हुई। हालांकि विधेयक को राज्यसभा में भी पेश किया जाना है, मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने आज जीएसटी के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की तो सदन में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने हंगामा करना प्रारंभ कर दिया। मगर केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने सभी से राजनीति से अलग रहकर इस विधेयक पर चर्चा करने की अपील की। कांग्रेस इस बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग पर अड़ी रही।
भाजपा और राजग के विभिन्न घटक दलों ने जीएसअी पर सहमति दर्शाई लेकिन विपक्षी सरकार की खींचाई करने पर आमादा थे, लोकसभा में तो सरकार ने बिल को पेश करवा दिया मगर पेंच अभी भी राज्यसभा में बिल के पारित होने को लेकर बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में कांग्रेस समर्थित सांसदों का बहुमत है, हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने जीएसटी पर सरकार का समर्थन करने का फैसला लेकर सरकार की मुश्किल कुछ कम की है। काफी हंगामे के बाद इस बिल को लेकर वोटिंग की बात सामने रखी गई।
इसके लिए अधिक से अधिक सदस्यों की उपस्थिति को सुनिश्चित रखे जाने की बात भी कही गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम. वैंकेया नायडू ने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर इस पर सहमति बनाने का प्रयास बिल पेश किए जाने से पूर्व किया। केंद्रीय मंत्री श्री नायडू की कोशिशें रंग लाई और कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि उनका दल सैद्धांतिक तौर पर जीएसटी का समर्थन करता है मगर मामले में मुश्किल अभी भी यह बनी हुई है कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस बिल को समर्थन नहीं दे रही।
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