नई दिल्ली : सरकार ने राशन में बिकने वाले मिट्टी तेल की आपूर्ति पर तेल विपणन कंपनियों को प्रति लीटर 12 रुपये सब्सिडी देना तय किया है लेकिन इसका बिक्री मूल्य नहीं बढ़ाया जायेगा. दाम को मौजूदा स्तर पर बनाये रखने के लिये ONGC जैसी तेल उत्खनन कंपनियों से 5,000-6,000 करोड़ रुपए का योगदान करने को कहा जायेगा. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए केरोसिन 14.96 रुपए लीटर पर बेचा जाता है जबकि इसकी वास्तविक लागत 33.47 रुपए है. लागत के मुकाबले इसकी बिक्री 18.51 रपए प्रति लीटर के नुकसान में की जाती है. इस नुकसान की भरपाई सरकार की नकद सब्सिडी के जरिये या फिर तेल उत्खनन कंपनियों के योगदान से की जाती है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस नुकसान को पाटने के लिये फार्मूले को अंतिम रूप दिया जा चुका है. उन्होंने कहा, वित्त मंत्रालय बजट से सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन विक्रेता कंपनियों को केरोसिन के लिये 12 रुपए लीटर का नकद भुगतान करेगी. इसके बाद बिक्री मूल्य और उत्पादन लागत के बीच जो भी अंतर बचेगा उसकी भरपाई ONGC, ऑयल इंडिया जैसी उत्खनन कंपनियां करेंगी. अधिकारी ने कहा कि वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में LPG सब्सिडी के लिए 22,000 करोड़ रुपए और केरोसिन के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा, केरोसिन के लिए प्रावधान पर्याप्त है लेकिन LPG के लिए अतिरिक्त कोष प्रदान करना पड़ सकता है.