नई दिल्ली - यदि आप सरकारी सेवाओं के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्य से भुगतान करते हैं तो आपके लिए खुश खबरी है कि अब आपको इसका ट्रांजेक्शन खर्च नहीं उठाना पड़ेगा.यह खर्च अब सरकार खुद उठाएगी.कैशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. इस खर्च को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) कहा जाता है.

वित्त मंत्रालयके अनुसार दूसरे मर्चेंट्स की तरह सरकारी विभाग भी एमडीआर कॉस्ट को वहन करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं. कोई भी व्यक्ति डेबिट या क्रेडिट कार्ड या डिजिटल तरीके से सरकार को दिए जाने वाले भुगतान के लिए एमडीआर कॉस्ट नहीं देगा.

बता दें कि इससे पहले सरकार ने ' डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट' के सेक्रेटरी नीरज गुप्ता की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था. इस टास्क फोर्स का उद्देश्य सरकार के विभागों में कार्ड और डिजिटल तरीकों से भुगतान को प्रोत्साहित करना है.

यहां यह उल्लेख प्रासंगिक है कि रिजर्व बैंक ने वर्ष 2012 में डेबिट कार्ड से दो हजार रुपए तक के ट्रांजेक्शन पर 0.75 प्रतिशत और दो हजार रुपए से अधिक के ट्रांजेक्शन पर 1 रुपए की एमडीआर सीमा लगाई थी. हालांकि क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर रिजर्व बैंक ने एमडीआर की कोई सीमा तय नहीं की है. अक्टूबर 2015 तक देश में 61.5 करोड़ डेबिट कार्ड और 2.3 करोड़ क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता थे.

यदि आप के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आप हो जाए अलर्ट