नई दिल्ली : 2016-17 के आम बजट में मोदी सरकार ने यूआईडी कार्ड अर्थात् आधार कार्ड को वैधानिक दर्जा दिलाने का फैसला किया है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का फयदा सीधे जरुरतमंदों को मिल रहा है। इसके तहत जरुरतमंदों के खातों में विधिवत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।

वित मंत्री ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि हम कानून पारित करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण सुधारों पर भी ध्यान देंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधार मंच को वैधानिक समर्थन के साथ सरकार के सभी किस्म के लाभ उन लोगों तक सीधे पहुंचाया जाए जो इसके हकदार हैं।

बता दें कि अब तक 98 करोड़ आधार कार्ड आवंटित किया जा चुके है। प्रतिदिन 26 लाख लोगों का बायोमेट्रिक और 1.5 लाख केवाइसी( नो योर कस्टमर) को अमल में लाया जा रहा है। आधार संख्या को 11.19 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण खातों से जोड़ा गया है जबकि इसके लाभार्थियों की संख्या कुल 16.5 करोड़ है। राज्य सभा में भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकार विधेयक 2010 लंबित है।