नई दिल्ली: सरकार ने आज कह दिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों की 20 सालों तक जासूसी कराने से जुड़ी रिपोर्टों की किसी तरह की जांच की कोई योजना नहीं है, गृह राज्यमंत्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी ने आज लोकसभा में लिखित जवाब में बताया है कि जासूसी की जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने बताया कि नेताजी से संबंधित खोसला और मुखर्जी आयोग की रिपोर्टों सहित बड़ी संख्या में फाइलों को पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका है और इन्हें भारतीय अभिलेखागार में भेज दिया गया है।
हालांकि गृह राज्यमंत्री ने कहा है कि बोस के बारे में कुछ फाइलें केंद्र सरकार और कुछ फाइलें पश्चिम बंगाल सरकार के पास हैं, आपको बता दे कि कुछ दिन पहले इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद विवाद पैदा हो गया था कि 20 सालों तक नेताजी के परिवार के सदस्यों की निगरानी की गई और इसमें से ज्यादातर समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे।
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