सुप्रीम कोर्ट को सरकार देगी सुझाव : जजों की नियुक्ति प्रकिया हो सार्वजनिक
सुप्रीम कोर्ट को सरकार देगी सुझाव : जजों की नियुक्ति प्रकिया हो सार्वजनिक
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज किए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के बाद अब सरकार पुन अपना मत रखने की तैयारी कर रही है। इस प्लान में सरकार चाहती है कि नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी हो। न्यायिक नियुक्ति से संबंधित जानकारी सुप्रीम कोर्ट व हाइ कोर्ट की वेबसाइट पर डाली जाए।

ताकि कोलेजियम सिस्टम में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को असंवैधानिक घोषित करते हुए कोलेजियम सिस्टम में सुधार के सुझाव मांगे थे। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख तय की गई थी। सर्वोच्च अदालत के, प्रस्ताव को खारिज करने के बाद कानून मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर सरकार के इस मसले पर पुनर्विचार न किए जाने का निर्णय लिया। कोलेजियम सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार विस्तार से बात रखेगी।

सूत्रों के अनुसार सरकार चाहती है कि यह मामला स्टैंडिंग कमेटी में जाए या फिर सेलक्ट कमेटी कोई ठोस निर्णय ले। संविधान के 99 वें संशोधन में सरकार इसे संसद से पास करा चुकी है और ज्यादातर राज्यों ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। ऐसे में अब यह पूरी तरह सरकार पर निर्भर करता है कि नियम लागू हो या न हो।

बता दें कि NJAC को लेकर उठे विवाद के बाद कई हाईकोर्ट में जजों की भर्ती नहीं हो पाई है। देश के 24 हाई कोर्ट में 1017 जजों के पद हैं, जिनमें से 384 पद खाली हैं. अदालतों में फाइलों के जमा होने की यह भी एक वजह है।

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