पाकिस्तान हर रोज कुछ नया करने की प्लानिंग कर रहा है और पाकिस्तान के शहरों में कई बदलावों की घोषणा भी की जा रही है। हाल ही में पाक सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान को अपना देश का पांचवां प्रांत बनाने का फैसला किया, दो साल बाद जब प्रांत के लिए इस्लामाबाद नियंत्रित विधानसभा की शक्तियां एक स्थानीय विधानसभा को सौंपी गईं। सरकार के अनुमानों का पता बुधवार को इस्लामाबाद में पत्रकारों के एक समूह के साथ प्रेस वार्ता के दौरान कश्मीर के संघीय मंत्री और गिलगित-बाल्टिस्तान मामलों के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने बताया । उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधिमंडल जैसे संवैधानिक अधिकारों के साथ एक पूर्ण क्षेत्र का पद प्रदान किया जाएगा।

वही इस संबंध में पीएम इमरान खान को तुरंत इलाके का दौरा करने के लिए भेज दिया गया और वह अंतर के बारे में औपचारिक बयान देंगे, एक अधिकारी के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में छपी खबरों में कहा गया है। अधिकारी ने कहा, सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद संघीय सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार देने का सैद्धांतिक फैसला किया है। हमारी सरकार ने वहां के लोगों से किए गए वादे को पूरा करने का फैसला किया है ।

साथ ही इस मामले पर भारतीय अधिकारियों की ओर से मंत्री की टिप्पणी पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, हालांकि नई दिल्ली ने पाकिस्तान सरकार द्वारा विवादित क्षेत्र में बनाए गए बदलावों से लगातार इनकार किया है। भारत ने गिलगित-बाल्टिस्तान को पूर्व राज्य जम्मू-कश्मीर का हिस्सा घोषित किया। घटनाक्रम के साथ उपस्थित लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान बदलावों के बारे में राजनीतिक दलों के संपर्क में रहा था। खान की सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी गिलगित-बाल्टिस्तान में आगामी चुनावों पर नजर रखकर बदलावों का समर्थन कर रही है ताकि वह राजनीतिक मुनाफा हासिल कर क्षेत्र में अगली सरकार बना सके।

यमन में कोरोना के साथ बढ़ रहा महामारी और भुखमरी का केस

चीन ने पहली बार स्वीकारा- गलवान हिंसा में मारे गए थे उसके सैनिक

फिर मुश्किलों में घिरे नवाज़ शरीफ, पाकिस्तानी अदालत ने दिया पेश होने का आदेश