केंद्र सरकार के सौर ऊर्जा मिशन से उतराखंड में बिजली के मूल्यों में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे इस कदम के तहत बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी एनटीपीसी कोयले से बन रही बिजली को सौर ऊर्जा के साथ मिलाकर 85:15 के अनुपात में राज्यों को देगी।

इससे बिजली का मूल्य 1.40 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर 3.50 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी। इससे आम जनता से ज्यादा उद्यमियों को नुकसान है। उनका कहना है कि इतनी महंगी बिजली से प्रदेश में उद्योग को खासा नुकसान होगा। केंद्र सरकार 2005 को आधार मानते हुए 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में करीब 35 प्रतिशत की कमी करने का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास कर रही है।

केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से वादा किया है। इसी के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य अगले 7 वर्षो में 60 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य है। सौर ऊर्जा को थर्मल पावर के साथ मिलाकर राज्यों को देने का निर्णय लिया गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन की कीमत करीब 7 रुपए प्रति यूनिट हो सकती है।