नई दिल्ली : देश में फांसी की सजा को लेकर हाल ही में एक परिवर्तनशील सुझाव सामने आया है। जिसके मुताबिक केवल आतंकियों को सजा - ए - मौत दिए जाने की बात कही गई है। मामले में भारतीय विधि आयोग ने सिफारिश की कि विधि आयोग की 272 पेज की रिपोर्ट में मौत की सजा को समाप्त करने की बात कही गई। इस मामले में दलील दी गई कि भारत 59 देशों में शामिल है जहां मौत की सजा दी जाती है।

उल्लेखनीय है कि मुंबई बम धमाकों के मामले में दोषी करार दिए गए याकूब मेमन की फांसी को फांसी दिए जाने के बाद इस मामले में चर्चा चल पड़ी कि आखिर मौत की सजा कहां तक वाजिब है। ऐसे में भारतीय विधि आयोग ने अपने अध्ययन में सजा - ए - मौत को केवल आतंकियों तक सीमित रखने की बात कही। रिपोर्ट में कहा गया कि फांसी पर रोक लगाने की प्रकिया आसान और स्थिर हो।

उल्लेखनीय है कि डेथ पैनल्टी को समाप्त करने की जरूरत है।  इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को मौत की सजा पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। जिसके बाद विधि आयोग ने अपना काम पूरा कर दिया। माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिश का असर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर पड़ सकता है मगर न्यायिक संस्थाऐं इसे मानने के लिए बाध्य नहीं हैं यह केवल आयोग द्वारा की गई सिफारिश है।