नई दिल्ली : देश की सर्वोच्च अदालत अब कोहिनूर हीरे को लेकर सख्त होती दिख रही है। शुक्रवार को अदालत एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोहिनूर को वापस लाने की मांग की गई थी। इसी दौरान कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार अपना रुख साफ करे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी एस ठाकुर ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वो एक सप्ताह के भीतर निर्देश लाएं। बेंच ने कहा कि हर कोई कोहिनूर पर दावा कर रहा है, आखिर कितने देश कोहिनूर पर दावा कर रहे है। भारत, बांगद्लादेश और यहां तक कि साउथ अफ्रीका भी।
क्या आप इससे अवगत है। इस पर सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि वह इससे अवगत नहीं है। इसलिए उन्हें निर्देश लेने और वापस अदालत आने के लिए समय चाहिए। ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच में न्यायमूर्ति आर भानुमती और यू यू ललित भी शामिल है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि प्रेस में खबर आई है कि अगर हम ऐसी मांगों को पूरा करते रहे, तो ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएगा। यह खबर ब्रिटिश पीएम की ओर से आई है। बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप केंद्र सरकार से संपर्क क्यों नहीं करते। सरकार ने जो मुमकिन है, वो किया है।
यह याचिका ऑल इंडिया ह्यूमन राइटस एंड सोशल जस्टिस फ्रंट ने दायर किया था। याचिका में ब्रिटेन के उच्चायुक्त को हीरा लौटाने का निर्देश देने को कहा गया है। इसके अलावा कई अन्य बहुमूल्य चीजें भी मांगी गई है, जिसमें टीपू सुल्तान की अंगूठी और तलवार के अलावा टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, नवाब मीर अहमद अली बांदा और अन्य शासकों से जुड़ी चीजें भी है।
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