नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा देश के राजनीतिक दलों को सही रीति से सूचना के अधिकार कानून का पालन न करने पर नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल पार्टीयों के अध्यक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया है जिसके तहत उनसे एक माह में जवाब मांगा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 जून को होना है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजपार्टी के ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को आरटीआई के दायरे में आने की बात भी कही गई है।

इन दलों पर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल इस दो वर्ष पुराने मामले में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, एनसीपी अध्यक्ष शरद पंवार, बीएसपी अध्यक्ष मायावती, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, माकपा नेता प्रकाश करात और सीपीआई नेता एस सुधाकर रेड्डी को नोटिस जारी किया गया। वर्ष 2012 में आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सीआईसी में 6 दलों की आरटीआई का उत्तर न देने की शिकायत की गई। यह ऐसा समय है कि इन दलों ने स्वयं को पब्लिक अथॉरिटी मानने से ही मना कर दिया।

इसके बाद वर्ष 2013 में सीआईसी द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसमें आरटीआई एक्ट की धारा - 2 एच के अंतर्गत 6 राजनीतिक दल के आरटीआई कार्यकर्ता दायरे में आ जाऐंगे। उल्लेखनीय है कि सीआईसी पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरटीआई लागू करने को लेकर नोटिस जारी कर चुकी है।