नई दिल्ली : हाल ही में सरकार के द्वारा जारी किए गए नए पीएफ के नियम को रद्द किया गया है. और अब यह बात सुनने को मिल रही है कि सरकार के द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया जाना है. इसके साथ ही यह भी सुनने में आ रहा है कि कर्मचारी संगठनों के द्वारा 15 हजार रुपए से अधिक वेतन मिलने वाले कर्मचारियों की पेंशन को बढ़ाने का सुझाव पेश किया गया है. बताया गया है कि इस दौरान नियोक्ताओं के योगदान को 8.33 फीसदी से 9.99 फीसदी करने का सुझाव सामने आया है.

अभी की बात करें तो बता दे कि कर्मचारियों के वेतन से फ़िलहाल 12 फीसदी राशि काटी जाती है और उसके ईपीएफ खाते में जमा करानी पड़ती है. बताया जा रहा है कि नियोक्ता की तरफ से जमा करवाई गई रकम में 3.67 फीसदी राशि ईपीएफ में चली जाती है. और जो बाकि का पैसा है वह ईपीएस के खाते में पहुँच जाता है. जबकि साथ ही यह भी बता दे कि 15 हजार रुपए के वेतन वाले कर्मियों के खातों में सरकार का भी 1.66 फीसदी यगदन रहता है. लेकिन इससे अधिक के वतन पर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जाती है.

जिसको लेकर अब सुझाव पेश करते हुए भारतीय मजदूर संघ के महासचिव बृजेश उपाध्याय ने कहा है कि 15 हजार से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों की पेंशन को बढ़ाने के लिए उनके ईपीएस खाते में नियोक्ता के 8.33 फीसदी योगदान के साथ ही ईपीएफ के शेष 3.67 फीसदी योगदान में से भी 1.66 फीसदी काटकर ईपीएस खाते में डाला जाना चाहिए. इसके बाद सरकार योगदान नहीं भी देती है तो इनकी पेंशन बढ़ जाएगी.