नई दिल्ली : देशभर में कॉमन मेडिकल टेस्ट को लेकर विवाद गहरा गया है। दरअसल इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा और अपील की कि वे इस मामले में किसी भी तरह का अध्यादेश न लाऐं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि सांसद और विभिन्न पार्टियों के नेता निजी मेडिकल कॉलेज संचालित कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि एडमिशन में चल रही धांधली को रोका जाए।

यदि सरकार भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अध्यादेश लाती है तो यह माना जाएगा कि सरकार काला धन जमा करने वालों के साथ है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश के लिए एक कॉमन परीक्षा एनईईटी आयोजित करने का निर्णय दिया था। यह परीक्षा 1 मई को प्रथम चरण के तहत ली जा चुकी है जबकि इसका दूसरा चरण 24 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।

17 अगस्त को एनईईटी परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे जबकि इसके बाद 30 सितंबर तक एडमिशन प्रोसेस पूर्ण होगी। राज्य सरकार ने प्रवेश परीक्षा की मांग के लिए अपील भी की। इसे खारिज कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा के माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस में प्रवेश पाया जा सकेगा। इस मामले में राज्य सरकार भी एनईईटी प्रवेश परीक्षा के समर्थन में नहीं हैं।