नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता राघव चड्ढा ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को वापस लेने का आग्रह किया है, साथ ही यह भी रेखांकित किया है कि यह 'अस्वीकार्य' है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के अधीन है। चड्ढा ने कहा कि, 'जब तक मामला न्यायाधीन है, तब तक इस पर किसी भी तरह की चर्चा या वोटिंग संसद में नहीं होनी चाहिए और न ही इसे पेश किया जाना चाहिए। चड्ढा ने रविवार को संसद के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, इतनी विस्तृत विधायी कवायद करने का केंद्र का यह प्रयास संसद के अधिकार क्षेत्र से परे है और इसलिए भी कि यह विधेयक असंवैधानिक और अवैध है।

चड्ढा ने ट्विटर पर लिखा, "मैंने उपराष्ट्रपति और चेयरमैन को पत्र लिखा है कि दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने वाला "अध्यादेश" अवैध है और इसलिए इसे पेश नहीं किया जाना चाहिए।" बता दें कि, 11 मई, 2023 को, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना था कि संवैधानिक आवश्यकता के रूप में, दिल्ली की NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) सरकार में सेवारत सिविल सेवक सरकार की निर्वाचित शाखा यानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निर्वाचित मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह हैं। जवाबदेही की इस कड़ी को सरकार के लोकतांत्रिक और लोकप्रिय रूप से जवाबदेह मॉडल के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। एक ही झटके में, अध्यादेश ने दिल्ली की विधिवत निर्वाचित सरकार से इस नियंत्रण को फिर से छीनकर और इसे अनिर्वाचित LG (उपराज्यपाल वीके सक्सेना) के हाथों में सौंपकर इस मॉडल को रद्द कर दिया है। 

चड्ढा ने राज्यसभा सभापति को लिखे पत्र में कहा है कि, अध्यादेश का डिज़ाइन स्पष्ट है, यानी दिल्ली की सरकार को केवल उसकी निर्वाचित शाखा तक सीमित करना, जो दिल्ली के लोगों के जनादेश का आनंद ले रही है, लेकिन उस जनादेश को पूरा करने के लिए आवश्यक शासकीय तंत्र से वंचित है। इसने GNCTD को प्रशासन के संकट में डाल दिया है, दिन-प्रतिदिन के शासन को खतरे में डाल दिया है, और सिविल सेवा को निर्वाचित सरकार के आदेशों को रोकने, अवज्ञा करने और खंडन करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि बराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का उद्देश्य दिल्ली की निर्वाचित राज्य सरकार की शक्तियों को प्रभावित करना और उपराज्यपाल को कुछ शक्तियां बहाल करना है।

यह कहते हुए कि अध्यादेश 'स्पष्ट रूप से असंवैधानिक' है, AAP सांसद ने पत्र में दावा किया कि "अध्यादेश और अध्यादेश के समान कोई भी विधेयक, मूल रूप से संविधान में संशोधन किए बिना न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थिति को पूर्ववत करने का प्रयास करता है, जिससे यह स्थिति उत्पन्न होती है।" चड्ढा ने आगे मांग करते हुए कहा कि वीपी धनखड़ इस विधेयक को पेश करने की अनुमति न दें और इसके बजाय केंद्र सरकार को इसे वापस लेने का निर्देश दें, साथ ही उन्होंने कहा कि 'संविधान को बचाने के लिए' प्रयास किया जाना चाहिए।

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