नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज मंगलवार को केंद्र द्वारा विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के कार्यान्वयन को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाओं में CAA और नागरिकता संशोधन नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है।

याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जाएगी जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल होंगे। पिछले हफ्ते, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केरल स्थित इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) द्वारा दायर एक याचिका का उल्लेख करते हुए कहा था कि विवादास्पद कानून को लागू करने का केंद्र का कदम संदिग्ध था क्योंकि लोकसभा चुनाव तेजी से नजदीक आ रहे हैं।

कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सीएए धर्म के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि इस तरह का धार्मिक अलगाव बिना किसी उचित भेदभाव के है और अनुच्छेद 14 के तहत गुणवत्ता के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं में IUML के अलावा, तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश; AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी; असम कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया; गैर सरकारी संगठन रिहाई मंच और सिटीजन्स अगेंस्ट हेट, असम एडवोकेट्स एसोसिएशन; और कुछ कानून के छात्र शामिल हैं।

इसके अलावा देबब्रत सैकिया, असोम जातियताबादी युवा छात्र परिषद (एक क्षेत्रीय छात्र संगठन), डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) और प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन PFI की एक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) ने भी CAA नियम, 2024 को चुनौती दी है जिसके माध्यम से ये कानून लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि, केरल पहला राज्य था जिसने 2020 में CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार के प्रावधानों के खिलाफ है।

इसने CAA नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला भी दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में, ओवैसी ने कहा, "CAA द्वारा उत्पन्न बुराई केवल नागरिकता प्रदान करने को कम करने में से एक नहीं है, बल्कि नागरिकता से इनकार के परिणामस्वरूप उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए अल्पसंख्यक (मुस्लिम) समुदाय को अलग-थलग करना है।'' AIMIM प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही है, जिसे 2019 में अद्यतन किया गया था।

पूरे मामले में, केंद्र ने अपना रुख बरकरार रखा था और कहा था कि यह नागरिकों के कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा और अदालत से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने पांच साल बाद 11 मार्च को CAA लागू किया था। इसे दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया, जिससे देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और यह गहन जांच का विषय बन गया था।

बता दें कि CAA अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से धार्मिक प्रताड़ना झेलकर भारत में शरण लेने वाले प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए फास्ट-ट्रैक मार्ग प्रदान करने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि, 2022 में ही हमने अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद वहां के सिखों और हिन्दुओं को अपने धर्मग्रन्थ सर पर रखकर भारत आते देखा था, तो क्या भारत को उन्हें नागरिकता नहीं देनी चाहिए ? आज़ादी के बाद पाकिस्तान-बांग्लादेश में कई बड़ी संख्या में हिन्दू-सिख आबादी हुआ करती थी, जो अब घटकर नाममात्र की रह गई है, अगर वे अपनी जान बचाकर भारत में शरण मांगने आते हैं, तो क्या भारत अपने दरवाजे बंद कर सकता है ?

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