नई दिल्ली: धारा 370 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का गठन कर दिया है. न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में न्यायाधीश संजय किशन कौल, न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी, न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायाधीश सूर्यकांत शामिल है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इस बेंच में अपने आप को नहीं रखा है. वो 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. उनकी अध्यक्षता वाली संविधान पीठ आजकल अयोध्या केस की सुनवाई कर रही है.
इससे पहले 28 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35ए हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस कर जवाब देने के लिए कहा था. केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने के अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था. उसी कड़ी में अब बेंच का गठन किया गया है.
दरअसल दाखिल याचिका में धारा 370 और अनुच्छेद 35 ए को लेकर जारी की गई अधिसूचना को असंवैधानिक करार दिया गया है. याचिका में ये भी कहा गया है कि सरकार इस तरीके का काम करके देश में तानाशाही कर रही है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आदेश असंवैधानिक है और केंद्र को संसदीय मार्ग अपनाना चाहिए.
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