नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पांच दिवसीय विदेश यात्रा के बाद बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे, जिसमें इटली और यूनाइटेड किंगडम में स्टॉप शामिल थे, जहां उन्होंने ग्लासगो में COP26 में भारत की स्व-घोषित अक्षय ऊर्जा प्रतिबद्धताओं को बल दिया और भारत की वैश्विक नीति की रूपरेखा तैयार की।
पीएम मोदी ने ग्लासगो में पार्टियों के सम्मेलन (COP26) के 26 वें सत्र में एक "महत्वपूर्ण" बयान दिया, जिसमें भारत द्वारा की गई जलवायु कार्रवाइयों की सीमा और गहराई के साथ-साथ भविष्य के लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया, जो देश ने अपने लिए निर्धारित किए हैं। प्रधान मंत्री मोदी ने सोमवार को अपने COP26 संबोधन के दौरान पांच "अमृत तत्वों" की घोषणा की, जिसमें 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500GW तक बढ़ा देगा, और अक्षय ऊर्जा भारत की 50 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है।
पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए दावा किया कि भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस समझौते को अक्षरश: लागू करने के लिए काम किया है। उन्होंने बिल्ड बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड (बी3डब्ल्यू) कार्यक्रम में भी बात की, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास के चार पहलुओं पर जोर दिया गया, जिसमें दीर्घकालिक, पारदर्शी वित्तपोषण शामिल है जो सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधान मंत्री जॉनसन ने मंगलवार को ग्लासगो में इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स (IRIS) पहल की शुरुआत की। यह आयोजन भारत-यूके डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कोएलिशन (सीडीआरआई) के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था।
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