नई दिल्ली: 15 जुलाई को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा के लिए एक विचार-विमर्श किया। चर्चा का विशेष फोकस मुस्लिम पर्सनल लॉ की समीक्षा करना था। पैनल ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की "गैर-संहिताबद्ध" प्रकृति के कारण गलत व्याख्या हुई है और मुस्लिम महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा हुई हैं। चर्चा के बाद, महिला आयोग ने एक बयान जारी किया जिसमें चर्चा के प्रमुख पहलुओं और इसमें उपस्थित प्रमुख लोगों पर प्रकाश डाला गया। बयान के अनुसार, पैनल ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के संहिताकरण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि विवाह और तलाक कानून और संरक्षकता कानून पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।
चर्चा के दौरान, पैनल ने कहा कि समान नागरिक संहिता की कमी ने हमारे विविध राष्ट्र के भीतर असमानताओं को कायम रखा है। इसमें कहा गया है कि, "चर्चा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि समान नागरिक संहिता की अनुपस्थिति ने हमारे विविध राष्ट्र में असमानताओं और विसंगतियों को कायम रखा है, जिससे सामाजिक सद्भाव, आर्थिक विकास और लैंगिक न्याय की दिशा में प्रगति बाधित हुई है।" NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि देश को धार्मिक विश्वास के बावजूद सभी को समान अधिकार प्रदान करने के लिए एक कानूनी ढांचे का मसौदा तैयार करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, “समानता की हमारी खोज में, आइए विचार करें: यदि कोई कानून हिंदू, ईसाई, सिख और बौद्ध महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता है, तो क्या हम वास्तव में कह सकते हैं कि यह सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए है? संहिताबद्ध कानूनों की तत्काल आवश्यकता है। हमें एक ऐसे कानूनी ढांचे की दिशा में काम करने की जरूरत है जो धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करे। चर्चा में प्रमुख प्रतिभागियों में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, वरिष्ठ कानून अधिकारी, कानून विश्वविद्यालयों के कुलपति, कानूनी विशेषज्ञ और नागरिक जैसे उल्लेखनीय लोग शामिल थे।
बयान के मुताबिक, अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने इस बात पर जोर दिया कि विवाह संस्था में सुधार और मजबूती की जरूरत है. इसके अलावा, अटॉर्नी जनरल ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान सम्मान और दर्जा देने के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने उन प्रक्रियाओं में निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया, जो वैवाहिक संबंधों में प्रवेश करने और बाहर निकलने में शामिल व्यक्तियों की गरिमा को संरक्षित करती हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
यह विचार-विमर्श समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर चल रही बहस की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि विधि आयोग ने 14 जून को एक अधिसूचना जारी कर यूसीसी के संबंध में विभिन्न संगठनों और जनता से एक महीने के भीतर प्रतिक्रिया मांगी थी। एक दिन पहले, 14 जुलाई को, भारत के विधि आयोग ने प्रस्तावित यूसीसी पर विचारों पर विचार प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दो और सप्ताह बढ़ा दी थी। अब, कोई भी इच्छुक व्यक्ति, संस्था या संगठन 28 जुलाई, 2023 तक समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है।
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