नई दिल्ली: विपक्षी दलों के नेताओं पर जब भी केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसता है, तो वे लगातार यही आरोप लगाते हैं कि बदले की भावना से केंद्र सरकार, जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ED की पूछताछ को लेकर भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर यही आरोप लगाए हैं। लेकिन इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए PMLA एक्ट के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त करने का अधिकार यथावत रखा है।
अब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि किसी भी मामले में जांच होने से केंद्र सरकार का कोई लेनादेना नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि, एजेंसियां जब किसी भ्रष्ट के विरुद्ध कार्रवाई करती हैं, तो इससे सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को ताकत मिलती है। उन्होंने कहा कि, किसी भी जांच एजेंसी की कार्रवाई कानून और जानकारी पर ही आधारित होती है। कोई भी मामला निर्धारित करने में सरकार का कोई रोल नहीं होता है।
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में PMLA के खिलाफ कार्ति चिदंबरम ने याचिका दाखिल की थी, उनपर भी ED की कार्रवाई चल रही है। उनके अलावा कई नेता ED के शिकंजे में फंसे हैं। इनमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, शिवसेना नेता संजय राउत, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, पार्थ चटर्जी, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का नाम शामिल है।
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