कोलकाता: केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला शुक्रवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एच के द्विवेदी के साथ बैठक कर सीमा पर बाड़ निर्माण, सड़क परियोजनाओं, बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) और एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण पर चर्चा करेंगे। भल्ला सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों, तटरक्षक बल और सीमावर्ती क्षेत्रों के जिलाधिकारियों के साथ भी बैठक करने के लिए तैयार हैं ।
अक्टूबर में, केंद्र ने पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया, जिससे वह 50 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के भीतर तलाशी, बरामदगी और गिरफ्तारियों का संचालन कर सके । पहले यह सीमा 15 किलोमीटर थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कदम के खिलाफ बात की है। 24 अक्टूबर को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दावा किया था कि इस फैसले का मकसद आम लोगों को टॉर्चर करना था ।
आईसीपी में सुरक्षा उपाय, जो मित्र देशों के बीच व्यापार और लोगों की आसान आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण हैं, अन्य महत्वपूर्ण चिंताओं से निपटने के लिए हैं । आईसीपी भारत की भूमि सीमाओं पर प्रवेश और प्रस्थान बिंदु हैं जो एक ही सुविधा क्षेत्र के तहत सीमा शुल्क, आगमन , सीमा सुरक्षा सहित बहुत से सेवाए प्रदान कर रहा है । 2019-20 में, अगरतला, पेट्रापोल, रक्सौल, जोगबनी, मोरे और अटारी में छह आईसीपी ने बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ भारत के पूरे वाणिज्य का 40% संभाला।
बिरसा मुंडा जनजातीय सम्मलेन में शामिल होंगे पीएम मोदी, जुटेंगे 3 लाख आदिवासी
यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुए 7 बदमाश, सभी को पैर पर एक ही जगह लगी गोली
मनपसंद लड़की से निकाह.. 4 लाख नकद.., यूपी में इस तरह चल रहा था धर्मान्तरण का खेल