नई दिल्ली: निजी साइटों पर कोरोना टीकाकरण की धीमी गति के मद्देनज़र सरकार जल्द ही निजी अस्पतालों के लिए 25 फीसदी कोटे को कम कर सकती है। केंद्र सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए निजी अस्पतालों द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई टीके की 7 से 9 फीसद डोज़ का सरकारी टीकाकरण केंद्रों में इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने खुद राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है।
वैक्सीन उत्पादक कंपनियों के लिए आने वाले समय में प्राइवेट अस्पतालों के लिए 25 फीसदी वैक्सीन आरक्षित रखने की बाध्यता को खत्म किया जा सकता है। यह फैसला बीते दो-तीन महीने में प्राइवेट साइटों पर टीकाकरण की धीमी रफ्तार को ध्यान में रखते हुए लिया जा सकता है। दरअसल, भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन कोटा कम करने को लेकर सरकार से सवाल किया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इसे घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही प्राइवेट अस्पतालों द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई वैक्सीन का सरकारी केंद्रों पर इस्तेमाल कर रही है।
दरअसल, भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन कोटा घटाने को लेकर सरकार से सवाल पुछा। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इसे घटाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही प्राइवेट अस्पतालों द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई वैक्सीन का सरकारी केंद्रों पर इस्तेमाल कर रही है।
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