नई दिल्लीः केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इन दिनों परेशान है। ये परेशानी पूर्व सांसदों को लेकर है। दरअसल तमाम नोटिस,धमकी और आग्रह के बावजूद भी कई पूर्व सांसदों ने अब तक बंगला खाली नहीं किया है। अब सरकार इस पर कड़ा रूख अपनाने जा रही है। सरकार पुलिस की मदद से पूर्व सांसदों से बंगला खाली करवाएगी। मंत्रालय के संपदा विभाग ने सरकारी आवास के आवंटन की पात्रता नहीं रखने वालों से आवास सख्ती से खाली कराने के लिए हाल ही में संशोधित सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत सोमवार को सख्ती से बेदखली की कार्रवाई शुरू की।
बीते सप्तााह सरकारी बंगला खाली नहीं करने वाले 50 पूर्व सांसदों को तीन दिन में बंगला खाली करने या इसका जवाब देने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ व सपा की डिंपल यादव सहित 10 पूर्व सांसदों ने बंगले खाली कर दिए हैं। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि आवास खाली करने के नोटिस का तीन दिन में पालन नहीं करने या इसका उचित कारण नहीं बताने पर संशोधित कानून के तहत पुलिस द्वारा उक्त संपत्ति को सख्ती से खाली कराने का प्रावधान है।
अभी तक 40 पूर्व सांसदों ने बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद सरकारी बंगले खाली नहीं किए हैं। हरि मांझी, बीते लोकसभा में बिहार के गया संसदीय क्षेत्र से सांसद थे। उन्हें नॉर्थ एवेन्यू में 124 एवं 126 नंबर बंगला आवंटित किया गया था। इसके अलावा बुधवार को नॉर्थ एवेन्यू स्थित दो अन्य बंगलों को भी पुलिस की मदद से खाली कराया जायेगा। इन्हें पूर्व सांसदों के अतिथियों को आवंटित किया गया था। बता दें कि बंगले के अभाव में कई नवनिर्वाचित सांसद अभी गेस्ट हॉउस में ठहरे हुए हैं।
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