नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच अब कई केंद्रीय मंत्री कृषि कानून के समर्थन में उतर आए हैं। अब केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से कृषि कानून के मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर सहित अन्य नेताओं ने सोमवार सुबह ट्वीट करते हुए कृषि कानून के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जारी रहेगा और मंडियां भी खत्म नहीं होंगी।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट में लिखा कि, 'नए कृषि कानून APMC मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं। मंडियाँ पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी दी है। जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पायेगा चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर।' एक अन्य ट्वीट में कानून मंत्री ने लिखा कि, 'कृषि विधेयक के संबंध में फैलाए जा रहे है कई भ्रम जैसे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने के लिए कृषि बिल एक साजिश है बल्कि वास्तविकता में सच्चाई यह है कि कृषि बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना- देना नहीं है, एमएसपी मूल्य मिलता रहा है और मिलता रहेगा।'
वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि 'कृषि कानून पर गलतफहमी ना रखें। पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेचा और ज़्यादा MSP पर बेचा। MSP भी जीवित है और मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है।'
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