नई दिल्ली: सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर यानि महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के बकाए को लकेर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। जी दरअसल वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से राज्यसभा में इस बारे में जानकारी दी गई है और इसी के साथ कर्मचारियों की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी यह साफ कर दिया है कि तीन किस्तों का पैसा नहीं दिया जाएगा। जी हाँ और ऐसा भी कहा गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
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वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ते यानी DA के 18 महीने का बकाया नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि कोविड-19 काल में DA की तीन किस्त (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) रोक दी गई थी। जी हाँ और इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बहाल कर दिया। हालाँकि, पिछले 18 महीने के अटकी तीन किस्त के पैसा का कोई जिक्र नहीं किया। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11 फीसदी का इजाफा किया। वहीं इसके बाद जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी पहुंच गया। हालांकि, मौजूदा वक्त में ये 38 फीसदी है। लेकिन, कर्मचारी उस 18 महीने का भी पैसा चाहते थे, जिस दौरान महंगाई भत्ता फ्रीज था।
कर्मचारी यूनियन करेंगे आंदोलन- वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कर्मचारी यूनियन का कहना है कि ''महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) कर्मचारी और पेंशनर्स का हक है। जी हाँ और उन्होंने यह भी कहा कि इसे रोका नहीं जा सकता। कोरोनाकाल में कर्मचारियों ने डटकर काम किया। उनका महंगाई भत्ता (DA Hike) नहीं बढ़ाया गया, फिर भी काम पर लगे रहे। कई कर्मचारियों और पेंशनर्स की इस दौरान मृत्यु भी हो गई। सरकार को इस मामले में दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। हालांकि, सरकार के साफ इनकार के बाद यूनियन अब आंदोलन की रणनीति बना रही हैं।''
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