नई दिल्ली: सात राज्यों ने 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए वित्त मंत्रालय के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) लक्ष्य को पूरा किया है इस सूची में छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना।
व्यय विभाग ने शुक्रवार को इन राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में 16,691 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी। अतिरिक्त राशि ,खुली बाजार उधारी प्राधिकरण में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.4 प्रतिशत के बराबर है । उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के परिणामस्वरूप, राज्य अपने पूंजीगत खर्च को बढ़ाने में सक्षम होंगे।
पूंजीगत व्यय का बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है और जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की गति तेज होती है। नतीजतन, जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत तक उधार 2021-22 के लिए राज्यों के लिए जीएसडीपी के 4 प्रतिशत की शुद्ध उधारी सीमा (एनबीसी) में से 2021-22 के दौरान राज्यों द्वारा किए जाने वाले वृद्धिशील पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया था।
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