लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सत्ता में लगातार दूसरी बार काबिज होने के बाद राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश कर दिया है। यूपी के अब तक के सबसे बड़े बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों आदि को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसके साथ ही बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं।
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योगी आदित्यनाथ सरकार में वित्त मंत्रालय संभाल रहे सुरेश खन्ना ने बजट के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 600 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राजस्व पक्ष में छात्रवृत्ति के लिए 195 करोड़ 50 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आगे बताया कि, इसके साथ ही अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए 479 करोड़ 07 लाख का प्रबंध किया गया है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, शिक्षा और पेयजल की योजनाओं के विकास के लिए संचालित मल्टी सेक्टस डिस्ट्रिक्स प्लान के विभिन्न घटकों के तहत कुल 508 करोड़ 18 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
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