मुंबई: बेलगाम पर महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने ऐतराज व्यक्त किया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर प्रश्न खड़े किए हैं तथा मामले के सर्वोच्च न्यायालय में होने का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को कोई मतलब नहीं है। बोम्मई ने कहा कि हम अपनी इंच जमीन नहीं देंगे। हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे तथा महाराष्ट्र सरकार के फैसले की निंदा करते हैं।
बता दें कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच सीमा विवाद चल रहा है। ये मामला 18 साल से सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। दोनों प्रदेशों के बीच सीमा विवाद पांच दशकों से भी अधिक पुराना है। इसे लेकर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की थी तथा शांति बनाये रखने की अपील की थी। कुछ मसलों पर आम सहमति बनने का दावा किया गया था। अब एक बार फिर मुद्दा गरमा गया है। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। प्रस्ताव के अनुसार, कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांवों को प्रदेश में सम्मिलित करने के लिए कानूनी तौर पर आगे बढ़ा जाएगा।
वही इस प्रस्ताव पर कर्नाटक सरकार ने आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा- महाराष्ट्र संकल्प का कोई मतलब नहीं है। ये कानूनी रूप से नहीं है। उन्होंने हमारी संघीय व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। हम इसकी निंदा करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुए कई साल गुजर चुके हैं। दोनों ओर के लोग खुश हैं। महाराष्ट्र को राजनीति करने की आदत है। हम अपने रुख पर अडिग हैं। हम अपनी एक इंच जमीन नहीं देंगे। हमारी सरकार सीमा के बाहर भी कन्नड के लोगों की रक्षा करेगी। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास है तो वे प्रस्ताव क्यों पारित कर रहे हैं? हमें अदालत पर विश्वास है। बोम्मई ने कहा कि हमारे एवं उनके संकल्प के तरीके में अंतर देखें। हमने कहा कि हम अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। वे कह रहे हैं कि वे हमारी जमीन ले लेंगे। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय का है तो इन प्रस्तावों की कोई अहमियत नहीं है। हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। हमारा संकल्प सर्वोच्च न्यायालय के अनुरूप था। इसे पूरा देश देख रहा है। ये एक जिम्मेदार कदम नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं।
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