नई दिल्ली: विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दायर कर दिया है. यूपी सरकार ने कहा कि इस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए आयोग गठित हो चुका है. विकास दुबे एक 'खूंखार गैंगस्टर' था, जिसने आठ पुलिसकर्मियों को निर्दयता के साथ मार डाला. एनकाउंटर को लेकर लोगों में कई प्रकार की गलत धारणा है.
अपने हलफनामे में योगी सरकार ने कहा कि बारिश और तेज रफ़्तार की वजह से वाहन पलट गया था. वाहन में सवार पुलिस कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए. विकास दुबे ने घायल पुलिस वालों में से एक से पिस्तौल छीन ली. उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, किन्तु उसने ऐसा करने से मना कर दिया और पुलिस पर फायरिंग की. शीर्ष अदालत ने कहा था कि हैदराबाद मामले में जिस तरह से अदालत ने शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच का आदेश दिया था, उसी तर्ज पर हम इस मामले में भी विचार कर रहे हैं. इस वर्ष की शुरुआत में हैदराबाद एनकाउंटर मामले में अपने आदेश का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम कुछ कर सकते हैं, जैसे हमने उस मामले में किया.
इस मामले में मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय और वकील अनूप अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में यूपी पुलिस की भूमिका की भी जांच किए जाने की मांग की गई है. हालांकि याचिका एनकाउंटर से पहले देर रात दायर की गई थी, जिसमें विकास दुबे का भी एनकाउंटर किए जाने की आशंका जताई गई थी. मामले की सुनवाई सोमवार को की जाएगी.
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