नई दिल्ली: लॉकडाउन का सबसे बुरा असर मजदूरों पर पड़ा है. फैक्टरी और रोजगार सभी बंद हुए तो मजदूरों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई है. आने वाले दिनों में मजदूरों पर संकट और अधिक गहरा सकता हैं. ऐसे में ट्रेड यूनियंस (Trade Unions) चाहती हैं कि जिन लोगों की नौकरी जा रही है, उनको सरकार कैश इंसेंटिव दे. यह सुझाव ट्रेड यूनियंस ने श्रम मंत्री संतोष गंगवार के साथ हुई मीटिंग में उठाई.
केंद्रीय श्रम मंत्री ने वर्तमान स्थिति में प्रवासी मजूदरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न ट्रेड यूनियंस के साथ बैठक की है. लगातार श्रमिकों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में आ रही समस्याओं के बारे में ट्रेड यूनियंस काफी चिंतित नजर आए. उन्होने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए अधिक ट्रेन मुहैया करवाई जाएं और साथ ही उन से किराया भी ना लिया जाए.
मजदूर यूनियंस ने ये भी मांग की - मजदूरों को आर्थिक मदद दी जाए ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें - इनके वापस काम पर लौटने का भी बंदोबस्त होना चाहिए - नेशनल रजिस्टर बनें ताकि प्रवासी श्रमिकों की जानकारी दर्ज हो और उनका डाटा शेयर किया जाए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके - MSME को सपोर्ट किया जाए उन्हें ब्याज में छूट मिले या लोन को रिस्ट्रक्चर करने की सुविधा हो. इन इंडस्ट्रीज के लिए कच्चे माल भी मुहैया कराया जाए. - होटल, सिनेमा, स्पोर्ट्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के लिए अलग से योजनाएं बनाई जाए - कंपनियों को भी कुछ छूट मिले ताकि वे मजदूरों को पूरे पैसे दे सकें - आशा और आंगनवाड़ी वर्कर जो कोरोना पीड़ित की मदद के लिए लगे हैं उन्हें विशेष छूट मिलनी चाहिए.
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