पेट्रोल-डीजल की आसमान छूते मूल्य का कारण से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ लोगों का रुझान तेजी से बढ़ने लगा है. फिर, इंडिया गवर्नमेंट की 2030 तक पूरी तरह से ई-व्हीकल्स पर निर्भर होने की कवायद ने भी लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ खींचने में बड़ी भूमिका निभा चुके है. लेकिन, इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ बड़ी मुश्किल इस बात की है कि ये चलाते वक़्त जितने किफायती साबित हो चुके है, खरीदते समय जेब पर उतना ही अधिक वजन भी डाल देते हैं. नतीजतन अपनी अधिक मूल्य के वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब भी देश के बड़े वर्ग के बजट से बाहर की चीज साबित होने लगे है.
ऐसे में केंद्र और विभिन्न राज्यों की सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इन पर अच्छी खासी सब्सिडी या छूट देने लगी है. इसी क्रम में दिल्ली गवर्नमेंट ने छोटे कमर्शियल ईवी खरीदारों के लिए बड़ी सौगात दी है. यदि आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहते हैं और कोई व्यवसायिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो आपको जिसका ब्याज में 5 फीसदी तक की छूट मिलने वाला है.
दिल्ली गवर्नमेंट ने बुधवार को ई-रिक्शा, तिपहिया और हल्के सामान ढोने वाले ईवी की खरीद पर ब्याज में राहत देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिडेट (EESL) की पूर्ण अनुषंगी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ एक समझौता कर लिया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस मौके पर बोला है कि सरकार की इस पहल से न केवल निजी खरीदारों को लाभ होगा बल्कि ई-कॉमर्स, किराना सामान की डिलिवरी से जुड़ी वाहन सेवाएं देने वाले लोगों को भी लाभ होने वाला है. इतना ही नहीं इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया और हल्के इलेक्ट्रिक व्यवसायिक वाहनों पर 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया जाने लगा है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की खरीद पर भी बड़ी सब्सिडी देने का एलान किया था.
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