रांची: वितीय वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कुल 1 लाख, 1 हजार, 101 करोड़ का बजट पेश किया है. इसमें स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा तथा खाद्यान वितरण को प्राथमिकता में रखा गया है. पहले के बजट के मुकाबले में स्वास्थ्य में 27 प्रतिशत, पेयजल में 20 प्रतिशत, शिक्षा में 6.5 प्रतिशत तथा खाद्यान वितरण में 21 प्रतिशत का इजाफा किया गया है. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नेता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव तथा डॉ. राजेश गुप्ता छोटू ने आज विधानसभा में पेश बजट का स्वागत करते हुए बताया कि यह नए झारखंड के निर्माण में मील का पत्थर सिद्ध होगा. पार्टी नेताओं ने जनाकांक्षी बजट पेश करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन तथा वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी.
वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि स्वास्थ्य, पेयजल तथा खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक प्रक्षेत्रों को केंद्र बिंदु मान कर विकासोन्मुख बजट पेश किया गया है. वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भी वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव के कुशल नेतृत्व तथा सीएम हेमंत सोरेन के मार्ग-निर्देशन में तमाम विपरीत हालातों में चुनाव घोषणा पत्र में किए गए प्रत्येक वायदे को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं. इसी क्रम में निर्धन एवं किसानों को बिजली बिल में राहत देने के लिए 100 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया गया है. वहीं अलग झारखंड प्रदेश गठन के पश्चात् पहली बार प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए जन वितरण प्रणाली के जरिए प्रति माह 60 लाख परिवारों को दाल उपलब्ध कराने का फैसला लिया है.
इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि स्वास्थ्य सेक्टर में 27 फीसदी राशि में वृद्धि यह दिखाता है कि सरकार जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है. प्रदेश सरकार की तरफ से सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है. जबकि 40 हजार लाभुकों को स्वरोजगार देते हुए आय का स्त्रोत बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है. आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म पोशाक दी जाएगी, गणित एवं विज्ञान के लैब तथा अध्यापकों को 42 हजार टैब उपलब्ध कराया जाएगा.
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