हैदराबाद: तेलंगाना की के. चंद्रशेखर राव (KCR) सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी CBI के लिए आम सहमति वापस ले ली है। अब CBI तेलंगाना के मामलों की जांच नहीं कर सकेगी। बता दें कि, सीएम के चंद्रशेखर राव ने भाजपा पर विधायकों को खरीदने के लिए बड़ी रकम की पेशकश करने का संगीन इल्जाम लगाया था। इसके बाद भाजपा ने आरोपों को झूठा बताते हुए इसकी CBI जांच कराए जाने की मांग की थी। इसी बीच KCR ने बड़ा फैसला लेते हुए CBI से आम सहमति ही वापस ले ली।
तेलंगाना सरकार ने शनिवार (29 अक्टूबर) को उच्च न्यायालय को इस संबंध में सूचित कर दिया है। हालांकि, इस मामले में अभी कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया है। बता दें कि, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट 1946 के अनुसार, किसी भी राज्य में CBI जांच के लिए जनरल कॉन्सेंट की आवश्यकता होती है। अब तेलंगाना ऐसा 10वां सूबा बन गया है, जिसने CBI जांच पर रोक लगाई है।
तेलंगाना के गृह सचिव रवि गुप्ता ने अपने आदेश में कहा है कि, 23 सितंबर 2016 को जो सहमति दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट के तहत सीबीआई सदस्यों को प्रदान की गई थी, उसे वापस लिया जाता है। अब से CBI को जांच करने के लिए हर मामले के लिए अलग से राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी।
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