चेन्नई: तमिलनाडु सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल हो जाएगी. राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणाओं के बाद, उनके तमिलनाडु समकक्ष उम्मीद कर रहे हैं कि डीएमके प्रशासन नई पेंशन योजना को बदलने के अपने चुनावी वादे पर अमल करेगा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने दो राज्यों के अलावा पिछले पेंशन कार्यक्रम को बहाल करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे।
अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) उन्मूलन आंदोलन के राज्य समन्वयक पी. फ्रेडरिक एंगेल्स ने कहा, "नई पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों की जरूरतों के साथ पूरी तरह से असंगत है। पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित करने से सरकार को कुछ हासिल नहीं होगा।"
उन्होंने आगे उल्लेख किया कि सीपीएस के कुछ सकारात्मक पहलुओं को तमिलनाडु में लागू नहीं किया गया था। "तमिलनाडु में, सीपीएस सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी प्रदान नहीं करता है, और यदि किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो सीपीएस पारिवारिक पेंशन प्रदान नहीं करता है।" उन्होंने कहा, "यह सब महसूस करने के बाद ही डीएमके ने 2016, 2019 और 2021 में अपने चुनावी घोषणापत्र में पिछली पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया था।"
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