नई दिल्ली: कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था पस्त नजर आ रही है. इस कारण राजस्व का नुकसान तो हुआ ही है, सरकार का खर्च भी बढ़ा है. इस हालात का प्रभाव सरकार की नई योजनाओं पर पड़ने लगा है. दरअसल, केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है. वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अगले 9 महीनों या मार्च, 2021 तक स्वीकृत की गई नई योजनाओं के शुरु होने पर रोक लगा दी है.
कोरोना की जंग में आर्थिक संकट से जूझ रहे वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किसी नई योजना के आरम्भ पर रोक लगा दी है. ये रोक उन योजनाओं पर हैं जो स्वीकृत या मूल्यांकन श्रेणी में हैं. यह आदेश उन योजनाओं पर भी प्रभावी होगा जिनके लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है. हालांकि, आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर यह आदेश लागू नहीं होगा. सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में साफतौर पर कहा गया है कि विभिन्न मंत्रालय नई योजनाओं की शुरुआत न करें. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाओं पर फोकस करें.
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से 4 जून को जारी आदेश में कहा गया है कि, 'कोरोना महामारी को देखते हुए सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों पर अभूतपूर्व मांग है और बदलती प्राथमिकताओं के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की जरुरत है.' आदेश में कहा गया है कि, 'स्थायी वित्त समिति प्रस्तावों (500 करोड़ रुपये से अधिक की योजना) समेत वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहले से ही स्वीकृत या अनुमोदित नई योजनाओं की शुरुआत एक साल तक निलंबित रहेगी.'
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