नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार अब भारतीय रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) में अपनी और हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में लगी हुई है. यह बिक्री केंद्र की मोदी सरकार के उस महत्वाकांक्षी योजना का ही हिस्सा होगा, जिसके तहत इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 में विनिवेश से सरकार 2.1 लाख करोड़ रुपये एकत्रित करना चाहती है.
उल्लेखनीय है कि गत वर्ष IRCTC का IPO आने के बाद वैसे ही IRCTC में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी घटकर 87.40 फीसदी रह गई थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विनिवेश विभाग द्वारा IRCTC में हिस्सेदारी बेचने के लिए मर्चेंट बैंकर और सेलिंग ब्रोकर्स की नियुक्ति आरंभ कर दी गई है. यह बिक्री OFS के जरिए की जाएगी. OFS के लिए प्री-बिड मीटिंग हो चुकी है और अब बिडिंग प्रक्रिया 11 सितंबर से आरंभ होने की संभावना है.
ऑफर फॉर सेल यानी OFS रूट के जरिए कोई लिस्टेड कंपनी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर खुद ही शेयर बेचती है. यह एक विशेष विंडो है जिसकी सुविधा महज शीर्ष 200 कंपनियों को ही मिलती है. इसमें कम से कम 25 फीसदी शेयर म्यूचुअल फंड या बीमा कंपनियों जैसे संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित रखने होते हैं. शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के संवर्धक अपनी हिस्सेदारी को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते है. आपको बता दें कि सितंबर 2019 में आए IPO के द्वारा सरकार ने IRCTC में अपनी हिस्सेदारी 12.60 फीसदी कम कर दी थी. पहले IRCTC में सरकार की इसमें 100 फीसदी हिस्सेदारी थी.
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