मुंबई: मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। इस कदम से उन हजारों व्यक्तियों को राहत प्राप्त होगी, जो बिना कारण कानूनी पचड़े में फंस गए थे। दरअसल प्रदेश के गृह विभाग ने लॉकडाउन के चलते नियमों का उल्लंघन करने पर IPC 188 के तहत विद्यार्थी तथा अन्य व्यक्तियों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है।
वही महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप डब्ल्यू पाटिल ने कहा कि इस प्रस्ताव को अनुमति के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। वहां से इसे अनुमति प्राप्त होते ही सभी दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी। एक-एक कर सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। दरअसल, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 24 मार्च 2020 से पूरे भारत में लॉकडाउन लगाने का आरम्भ हुआ था। आहिस्ता-आहिस्ता करके लगभग 5 माह तक लॉकडाउन बढ़ता गया। यही नहीं कोरोना की दूसरी लहर आने पर भी 2021 में लॉकडाउन लगाया गया था। नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। इस के चलते लॉकडाउन तोड़ने वालों के विरुद्ध IPC की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
वही इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल से अनुमति प्राप्त होते ही जैसे ही इसे लागू किया जाएगा तो इसका लाभ हजारों व्यक्तियों को मिलेगा। दरअसल, ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर इस प्रकार के मकुदमे दर्ज हैं। अब जब यदि ये मामले वापस लिए जाएंगे तो उन्हें अदालत एवं पुलिस थाने के चक्कर लगाने से स्वतंत्रता मिल जाएगी। उनके नाम से पुलिस कार्रवाई का टैग भी हट जाएगा।
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