मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में श्रम सुधारों को लेकर कोई बड़ा ऐलान गुरुवार को कर सकते हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक श्रम सुधार को लेकर मध्यप्रदेश का नया मॉडल होगा. इसके साथ रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए 1000 दिन की कार्ययोजना तैयार की जाएगी.
हालांकि जानकारी के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान कारखानो में न्यूनतम नियोजन करते हुए अधिकतम उत्पादन करने की योजना की घोषणा भी की जा सकती है. सरकार सभी कारखानों में 12- 12 घंटे की शिफ्ट और सप्ताह में 72 घंटे तक के ओवरटाइम की अनुमति भी दे सकती है. इसके साथ ही कारखाना अधिनियम में 120 धाराओं में से लगभग 90 धाराओं में छूट प्रदान की जा सकती है. ये भी बताया जाता है कि कारखानों को वर्तमान में दो रिटर्न के स्थान पर एक रिटर्न की व्यवस्था भी हो सकती है.
बता दें की कारखानों के नक्शा अनुमोदन, पंजीयन और लाइसेंस का नवीनीकरण सहित इत्यादि व्यवस्थाओं को 1 दिन में जारी करने की घोषणा भी हो सकती है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जा सकती हैं. संविदा स्वयं विनियमन एवं प्रतिबंध अधिनियम 1970 के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं.
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